प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन
देश को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के मुख्य अंश
बीते सौ वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है।
इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी, न अनुभव की थी।
इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है: PM मोदी
सेकेंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी।
भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं की गई।
इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे: PM
आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे।
विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो पाता था: PM मोदी
आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम हैं।
कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता? - PM मोदी
हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया वैक्सीन्स लॉन्च कर दी।
हमारे देश ने, वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े-बड़े देशों से पीछे नही है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज़ दी जा चुकी है: PM मोदी
पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है।
आज देश में 7 कंपनियाँ, विभिन्न प्रकार की वैक्सीन्स का प्रॉडक्शन कर रही हैं।
तीन और वैक्सीन्स का ट्रायल भी एडवांस स्टेज में चल रहा है: PM मोदी
राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही?
One Size Does Not Fit All जैसी बातें भी कही गईं: PM मोदी
देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच, केंद्र सरकार के सामने अलग-अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न-भिन्न मांगे होने लगीं।
पूछा जाने लगा,
सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है?
राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही? - PM मोदी
इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक, भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यत: केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला।
सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था।
देश के नागरिक भी, अनुशासन का पालन करते हुए, अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे: PM मोदी
आज ये निर्णय़ लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी।
ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी।
इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी: PM मोदी
21 जून, सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी।
वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी: PM मोदी
देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा।
अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे।
सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी: PM मोदी
देश में बन रही वैक्सीन में से 25 प्रतिशत, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी।
प्राइवेट अस्पताल, वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे।
इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा: PM मोदी
आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा।
महामारी के इस समय में, सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बनकर खड़ी है।
यानि नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को, हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा: PM मोदी
जो लोग भी वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले-भाले भाई-बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं।
ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है: PM मोदी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संवेदनशील नेतृत्व का ही सुफल है कि अब देश के किसी भी राज्य सरकार को कोविड वैक्सीन प्राप्ति हेतु कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज केंद्र सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को दीपावली तक आगे बढ़ाने का निर्णय 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' मंत्र को चरितार्थ करता है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ को दीपावली तक आगे बढ़ाने का निर्णय अभिनंदनीय है।
नवंबर, 2021 तक 80 करोड़ देशवासी इस योजना से लाभांवित हो सकेंगे।
इस जनकल्याणकारी निर्णय हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त लाभार्थियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार।
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